काठमाडौं–पछिल्ला केही परिघटनालाई हेर्ने हो भने मुलुकको शिक्षा क्षेत्र गम्भीर मोडमा पुगेको प्रष्ट हुन्छ । सोमबार मात्र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अकस्मात राजीनामा दिएपछि शैक्षिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ । २२ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग पुरा गर्न नसकेपछि मन्त्री भट्टराईले पद त्याग गरी सेभ ल्यान्डिङ गरेकी छन् । 

शिक्षकको आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्र गोलचक्करमा फसेपछि दबाव खेप्न नसकेर भट्टराईले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी हुन् । उनको राजीनामासँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन उग्र हुनुका साथै शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ । 

मन्त्री भट्टराई लामो समयदेखि शिक्षकहरुको मागप्रति सकारात्मक रहँदै आएकी थिइन् । सोमबार पनि मन्त्रपरिषद्मा सात बुदे माग पेस गरेर शिक्षक आन्दोलन साम्य पार्ने उनको रणनीति थियो । तर, उनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक नदेखिएपछि उनले मार्ग प्रशस्त गर्दै मन्त्रालयबाट बिदा भइन् । उनको राजीनामासँगै केही प्रश्नहरु दर्बिलो रुपमा सतहमा आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको हुँदा पनि भट्टराई राजीनामा दिने स्थितिसम्म कसरी पुगिन् । यो विषय निकै रहस्यमय र अनुत्तरीत छ । प्रधानमन्त्रीको दबाव खेप्न नसकेर उनले राजीनामा दिएको हल्ला बजारमा चलेकोे छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रस्तावमा भट्टराई शिक्षा मन्त्री बनेकी थिइन् । आफैंले शिक्षा मन्त्री बनाएको व्यक्तिलाई ओलीले किन अनाश्यक दबाव दिए । 

यसको छोटो उत्तर हो, ओलीको निर्देशनलाई भट्टराईले काउन्टर दिँदै आएकी थिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकलुपति प्रा.डा केशरजंग बराललाई ओलीले सुरुदेखि नै हटाउन चाहेका थिए । तर भट्टराई बराललाई हटाउन नहुने पक्षमा थिइन् । 

भट्टराईको राजीनामापछि शिक्षक आन्दोलनको बाधक प्रधामन्त्री हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ भने ओली झनै दबावमा परेका छन् । अहिले शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै काधमा भएकाले उनीमाथि नैतिक र राजनीतिक दबाव परेको छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिएको बताउँछन् ।

‘शिक्षा मन्त्री शिक्षकका माग पुरा गर्न सक्रिय भएर लाग्नु भएको थियो, तर सबै तिरबाट साथ नपाएपछि उहाँले राजीनामाको बाटो रोज्नु भयो ।’ उनले भने । प्रधानमन्त्री पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा भएपनि वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।  

शिक्षक आन्दोलन उग्र बनाउन पनि ओली जिम्मेवार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकका मागहरुलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको देखिदैन्, बरु शिक्षक आन्दोलनलाई व्यंग प्रहार गरी खिसीट्युरी गरेका छन् । शिक्षक आन्दोलन सूरु भएदेखि नै ओलीका अभिव्यक्तिहरु आन्दोलन साम्य पार्ने भन्दा शिक्षकलाई उस्काउने खालका छन् । 

शिक्षकहरुलाई वार्तामा बोलाएर समस्याको सामाधान गर्नु भन्दा पनि उनी आन्दोलनलाई नजर अन्दाज गर्दै आएका छन् । शिक्षकहरुको आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुनुका साथै लाखौ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ ।

आन्दोलनका कारण विद्यालय भर्ना अभियान स्थगित भएको छ । भने एसईईको उत्तरपुस्तिका पनि जाँच हुन सकेको छै्रन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विहिबारदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित समयमा नै गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षिकहरुले परीक्षा बहिष्कार गरे पनि निजामती कर्मचारीलाई लगाएर भएपनि परीक्षा संचालन गर्ने तयारीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लागेको छ । 

यदि त्यही अवस्थामा कक्षा १२ को परीक्षा भएमा शिक्षकहरुले विद्यार्थी र अभिभावकसँग माफी माग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ । ‘शिक्षक पनि आन्दोलनका कारण चौतर्फी दबावमा परेका छन्, जसका कारणले माग पूरा नगरी रित्तो हात घर फर्किने अवस्थामा उनीहरु छैनन् ।’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओली लगायत अन्य दलका शीर्ष नेताहरुले शिक्षकसँग तत्काल वार्ता गरेर सामाधान खोज्नु पर्ने  भएपनि सबैले मौनता साधेर बसेका छन् । शिक्षकका माग समयमै पुरा भएन भने शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुनुका साथै सरकारमाथि नै प्रश्न सोझिने निश्चित छ ।