काठमाडौं- संघीय सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म गर्ने सगरमाथा संवादको पूर्वतयारीका रूपमा आयोजना गरिएको हिमाली संवाद १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

यही वैशाख ९ र १० गते जुम्लाको खलंगामा सम्पन्न हिमाली संवादमा कर्णालीका बालबालिका र सीमान्तकृत समूहहरूको आवाज प्रस्फूटन गराउने विषयमा विभिन्न सुझाव दिइएको हो ।

सगरमाथा संवादको सचिवालयसँगको समन्वयमा सेभ द चिल्ड्रेन, युथ एलाइन्स फर इन्भायरोन्मेन्ट (वाइएई), कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (क्रिडाक) लगायत विकास साझेदारसँगको सहयोग र सहकार्यमा संवाद सम्पन्न भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

सीमान्तीकरणबाट प्रभावित बालबालिका, युवा र हिमाली समुदायका अनुभव आदानप्रदान, बाल–संवेदनशील जलवायु समाधानका लागि वकालतलगायत विषय उजागर गरिएको वाइएईका अध्यक्ष सनोत अधिकारीले जानकारी दिए । घोषणापत्र तीन तहका सरकार, सगरमाथा संवाद सचिवालय र विश्व समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दै ध्यानाकर्षण गरिने उनले बताए ।

संवादमा कर्णाली प्रदेशका हिमाली समुदायका बालबालिका, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय, महिला र किशोरी, हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज, विभिन्न सङ्गठन, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, सरकारीतर्फका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र नीति निर्माता, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि गरी एक सय ५० जनाको सहभागिता थियो ।

घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रका बालबालिका, युवा र समुदायमा जलवायु संकटले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सगरमाथा संवादमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफल गरी समाधानका उपायको खोजी गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै सगरमाथा संवादमा बालबालिकाहरूका आफ्ना भोगाइ, अनुभव र आवाज उठाउन विशेष सत्रको व्यवस्था गर्न आग्रहसहित सुझाव आएको वाइएईका कार्यक्रम संयोजक अञ्जु पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जलवायुसम्बन्धी शिक्षा र सचेतनालाई सबै समुदायमा सञ्चालन गर्न, जलवायु सङ्कटको समाधानका लागि सिमान्तकृत र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका जीवन्त भोगाइलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

हिमाल बचाउन नेपालको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले छिमेकी मुलुकदेखि समग्र विश्वसमुदायको सहकार्य र अन्तरराष्ट्रिय तहमा साझेदारी बढाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको क्रिडाकका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।  समुदायले भोगेका हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सगरमाथा संवादमा यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै हानिनोक्सानी कोषमा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको उनले उल्लेख गरे । 

हिमाली संवादले जलवायु परिवर्तनले तल्लोे तटीय क्षेत्रमा गम्भीर असर परेकाले उक्त क्षेत्रका समुदाय र बासिन्दामा पर्न गएको नकारात्मक असर सम्बोधन गर्नुपर्ने, पर्वतीय र सामुद्रिक अर्थतन्त्रलाई जोड्नुपर्ने, कर्णालीलगायत हिमाली क्षेत्रमा हुने परम्परागत रैथाने बालीको संरक्षण गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्ने, हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत बस्ती विकास र अनुकूलनका असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिइएको छ । -रासस