काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ । निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए–नेपालको बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालुतर्फ पाँच करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख बराबर बजेट फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रु ३९ लाख, निर्वाचन आयोगले रु दुई करोड ४२ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु एक करोड ५८ लाख बजेट फिर्ता गरेको हो ।

पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख फिर्ता गरेको छ । एमसिए–नेपालले रु दुई अर्ब बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिए । पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक करोड ६१ लाख फिर्ता गरेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।