काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वहीन भएको तीन साता भइसकेको छ । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ मा सकिएको थियो । राष्ट्र बैंकबाट अधिकारी बाहिरिएपछि हाल बैंककै वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मा दिइएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चैत २५ गते ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेका थिए । छनोट समितिको बैठक नबसेका कारण अहिलेसम्म पनि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन । 

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ । अधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ साता अघि चैत ११ मात्र राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरका रूपमा भट्टराई र विज्ञ सदस्यका रूपमा विश्व पौडेल सदस्य रहेका थिए । 

गभर्नर छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन भए पनि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेन । त्यसपछि सिफारिस समितिका एक सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा नै दिईसकेका छन् । समिति गठन भएको एक महिनासम्म एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको, सत्ताधारी दलहरूबीच भागबन्डा नमिलेको र गभर्नर पदलाई मजाक बनाइएकाले आफू समितिमा बस्न नचाहेको भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए । 

गभर्नर छनोट विषयमा अर्थराजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न चर्चा चलिरहँदा राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पाउन अझै कति कुर्नुपर्ने हो भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन । विगतका वर्षहरुबाट नै कार्यकाल सकिने समयमै मात्र गभर्नर नियुक्त गर्दै आएको सरकारले यसपटक भने तीन हप्ता बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त गरेको छैन ।  

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । 

सरकारमा रहेका दुई दलको राजनैतिक भागबन्डाको कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा असर परेको छ । अनुभवलाई भन्दा पनि राजनीतिमा आबद्धताको आधारमा कोही व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन लबिङ भइरहेको विषयले चर्चा पाएको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया मापदण्डबाट उमेर हद हटाउँदा विवादित बन्न पुग्यो ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार विचौलियाले बनाएको पुष्टि भइसकेको बताउँदै तिनै विचौलियाहरूको स्वार्थ नमिल्दा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म गभर्नर पाउन नसकेको बताएका थिए ।

बिहीबार सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा पार्टीनिकट वाइसिएल नेपालको पाँचौं जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पुनले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार असफल भइसकेको बताए। 

‘अब ढल्न मात्रै बाँकी हो’, उनले भनेका थिए,‘बिचौलियाहरूअहिले राष्ट्र बैक कब्जा गर्न अर्बको डिल गरिरहेका छन्, अहिलेसम्म गभर्नर नबन्नुको कारण यही हो’

सरकारले राजनैतिक स्वार्थ केन्द्रित भएर उमेर हद हटाएको भनेर विरोध समेत भएको थियो । त्यतिबेला पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र रविन्द्र पाण्डेलाई लक्षित गरी मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो । 

तर अदालतले उमेर हद नहटाउन भनेपछि उनीहरु गभर्नर बन्न अयोग्य देखिएका थिए । त्यसपछि सरकारमा रहेका दलहरुबीच अर्को सहमति भएको कुरा बाहिरियो । शक्ति केन्द्रले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा।गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने पक्का भएको थियो । 

यससँगै भट्टले कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानालाई राजीनामा बुझाए । तर भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न मागसहितको पुनरावेदन निवेदन यतिबेला अदालती प्रक्रियामा गएको छ । ३ पटक पेसी सरिसकेको यो पुनरावेदन निवेदन अझै सुनुवाई हुन सकेको छैन । 

त्यस्तै, गभर्नरको उमेरजन्य योग्यतामा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न परेको रिट पनि विचाराधीन नै छ । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले कामु गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहेकी नीलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने संकेत देखिएको छ । ओलीले केही दिनअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ढुंगानाप्रति सकारात्मक रहेको संकेत गरेका हुन् । 

उनले भनेका थिए, ‘देशले म हुँदा नै राष्ट्रपतिमा महिला पायो, महिला प्रधानन्यायाधीश म हुँदा नै भयो । मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिवमा महिला नेतृत्व म हुँदा नै स्थापित भएको रहेछ ।’ उनको यो अभिव्यक्ति राष्ट्र बैंक लक्षित भएको देखिन्छ । 

नेपालमा नियामक निकायमध्ये राष्ट्र बैंक तुलनात्मक रूपमा बलियो निकाय हो । वित्त नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । यस्तो निकाय नै यतिबेला नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । सरकारमा दुई दलको गठबन्धन भएकै कारण गभर्नर नियुक्तिमा राजनैतिक भागबन्डाको असर परेको देखिन्छ । गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरिरहँदा चलखेल भएको आशंका गरिएको छ।