काठमाडौँ - अबको एक महिनामा संघीय सरकारले संसदमा बजेट 
 प्रस्तुत गर्दैछ । संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सबैको ध्यान मुलुुकको आगामी बजेटको आकार, प्राथमिकता र क्षेत्रहरुबारे चर्चा हुन थालेको छ । यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिए पनि आन्तरिक सूचक कमजोर रहेकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक क्षेत्रबाट हदैसम्म प्रयास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । 

उच्च तरलता एवं न्यून ब्याजदरका बाबजुत निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा एवम् आन्तरिक मागमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र सञ्चालनमा रहेका परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु जस्ता चुनौती अर्थतन्त्रमा अहिले पनि कायम छन् ।  पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न नयाँ आयाम देखापरेका छन् । एकातिर जारी रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य हुने ठोस आधार हालसम्म नदेखिँदा आपूर्ति व्यवधान हट्ने सम्भावना अनिश्चित हुँदै गएको छ भने मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको अन्त्य अनिश्चित रहेको सन्दर्भमा विश्व अर्थतन्त्र नै दवावमा छ । यसको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि स्वभाविक रुपमा पर्दछ नै । यस्ता बाह्य कारणले गर्दा मुद्रास्फीति, वैदेशिक सहायता एवं बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय मुद्रास्फीति कम हुँदै आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ महिनाभन्दा बढीलाई धान्ने छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका आन्तरिक र बाह्य कारणले कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने स्थिति नरहे पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । हाल मुलुकमा १४.४ महिनाको आयातका लागि पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति छ रहेको राष्ट्रबंैंकले जनाएको छ । यद्यपी अर्थतन्त्र चलाइमान बनाउन सरकारले बजारमा पैंसा पठाउने वातावरण स्र्जिना गर्न भने जरुरी छ । खर्र्बौं रुपैयाँ बैंकहरुमा थन्केर बस्ने तर उद्यम गर्न चाहनेहरुका लागि लगानीमैत्री बातावरण बन्न नसक्नु नै ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । आगामी बजेटले अहिले देखिएका अबरोधहरु हटाउन ठोस पहल गर्न सक्नुपर्दछ ।