काठमाडौं- विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) किन्न अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरु पनि थप कडाइको दायरामा आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ को पाँचौं संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिका अनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले पनि अब सवारी साधन खरिदका लागि अधिकतम ६० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउने भएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्यक्तिगत प्रयोजनका सबैखाले सवारी साधन खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लोन टू भ्यालू रेसियो ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइसकेको केन्द्रीय बैंकले सोमबार ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ को पाँचौँ संशोधनमार्फत सोही सीमा हायर पर्चेज कम्पनीहरुमा पनि लागू हुने गरी व्यवस्था गरेको हो।

संशोधित व्यवस्था अनुसार अब कम्पनीहरुले पनि सवारी कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको मूल्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न पाउने छैनन् । यद्यपि, अन्य धितोका हकमा भने ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन मिल्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै कडाइ अपनाएका थिए भने हायर पर्चेज कम्पनीहरुले भने आफ्ना छुट्टै संरचनामार्फत ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । तर अब उनीहरु पनि यो कडाइको दायरामा आउनुपर्नेछ, जसले विद्युतीय सवारी साधनको बिक्रीमा केही असर पर्ने निश्चित देखिएको छ।

त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीलाई थप नियमन गरेको छ । कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न अब न्यूनतम ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्नेछ भने हरेक वर्ष लाइसेन्स नवीकरणका लागि २ लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।