काठमाडौं– बजेटको सदुपयोग गर्न र सुशासन कायम गर्ने मनसायले बन्द भएको सांसद विकास कोष ब्युँताउन सांसदले अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिन थालेका छन् । सांसदका लागि बजेट छुट्याउने र आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजेट छरिनुका साथै दुरुपयोगसमेत भएको निष्कर्षका आधारमा २०७८ मै खारेज भएको सांसद विकास कोष ब्युँताउने प्रयास संघीय सांसदहरुको छ । २०८० मा नै अदालतले लगाम लगाइ सकेको सांसद विकास कोष ब्युँताउन सांसदहरु सक्रिय भएर लागेका छन् । 

अर्थ समितिले बुधबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी बैठकमा सांसदले कि हरेक सांसदलाई पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बजेट दिनुपर्ने कि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने माग गरे ।

सांसद विकास कोष वा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा विकासे आयोजना सम्बन्धमा अर्थ समितिका सांसदले साझा र स्पष्ट धारणा राखेका छन । बैठकमा बोल्ने प्रायः सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विकास आयोजना छान्न पाउनुपर्ने र प्रत्यक्ष, समानुपातिक तथा राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदलाई विभेद नगरी बजेट परिचालनको अधिकार दिइनुपर्ने धारणा राखेका छन् । अर्थविद डा. चन्द्रमणी  अधिकारी संघीयता आएर प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेका बजेट विनियोजन गरी रहेकाले  ‘सांसद विकास कोष’ आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘सांसदले त्यसबारे वहस गर्नु भन्दा पनि नीति निर्माणमा नै ध्यान दिनु हितकारी हुने देखिन्छ ।’ उनले भने ।  

यस्तो छ सांसद विकास कोषको नालीबेली 

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा सांसद विकास कोषको अवधारणा सुरु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको भावना तथा आफ्नो क्षेत्र विकास निर्माणमा रहेका जिम्मवारीलाई मनन गर्दै ६ महिनाका लागि प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा साढे २ लाख रुपैयाँको विकास निर्माण गर्ने अवधारण सारिएको थियो । त्यसबेला २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

सांसद विकास कोषले निरन्तरता पाउँदै गयो  । २०५२/५३ असारमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमार्फत राष्ट्रियसभाका सदस्यले पनि आफूले चाहेको क्षेत्रमा साढे २ लाखका दरले खर्च गर्न बजेट छुट्याए । सोही वर्ष असोजमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ४ लाख बनाइदिए, राष्ट्रिय सभासदस्यले साढे २ लाख मात्रको विकास गर्न पाउने विषय यथावत रह्यो । 

आव २०५३\५४ देखि महतले दुवै सदनका सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्न ४ लाखको दरले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरे । त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेको रवीन्द्रनाथ शर्माले सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिए । आव २०५५\५६ मा आएर अर्थमन्त्री बनेका महतले सांसद विकास कोष खारेज गरिदिए जुन १ वर्ष पनि टिकेन । 

२०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि कोष खारेज भयो । राजाको प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै एमाले सरकारमा गएका बेला अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले प्रतिसांसद १०\१० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएन । २०६१ माघ १९ गते राजाले कु गरेपछि अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले त्यसपछिको आवमा पनि कोषको व्यवस्था गरेनन् । 

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि अर्थमन्त्री महतले कोषलाई पुनः ब्युँताए । यसरी विनियोजन हुने, खारेज हुने र ब्युँताउने क्रम आव २०६४\६५ सम्म चलिरह्यो ।  गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट भाषण गर्दै बाबुराम भट्टराईले सांसद विकास कोषको व्यवस्था गरेनन् । बाबुरामपछि अर्थमन्त्री बनेका सुरेन्द्र पाण्डेले आव २०६६\६७ को बजेट भाषणमार्फत संसद विकास कोष ब्युँताएका थिए । ६ सय १ संविधानसभा सदस्यले प्रतिसदस्य १०\१० लाख रुपैयाँ आफूले चाहेको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । पाण्डेले कोषलाई त्यसपछिको आवसम्म निरन्तरता दिए पनि आव २०६८\६९ मा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले खारेज गरे जुन त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका 

शंकरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो २ आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समावेश गरेनन् ।  संविधान कार्यान्वयनसँगै भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका डा.युवराज खतिवडाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम ल्याउँदै प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरे ।  खतिवडाले समानुपातिक सांसदले पाउँदै आएको सुविधा कटौती गरेका थिए । आव २०७६\७७ मा खतिवडाले यो रकमलाई ६\६ करोड बनाए । कार्यक्रमको बाँकी काम सक्न भन्दै खतिवडाले आव २०७७\७८ मा ४\४ करोड रुपैयाँ छुट्याए ।

खतिवडापछि अर्थमा आएका विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा सांसद विकास कोष खारेज गरिदिए । संसद् पुनस्र्थापनापछि बनेको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पनि कोष खारेजीलाई निरन्तरता दिएका थिए । कोष खारेजीले आव २०७९\८० मा पनि निरन्तरता पायो । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले २०८०\८१ को बजेटमार्फत ब्युँत्याएकोमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न २०८० भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।