सरकारले लकडाउनका बेला खाना पकाउने एलपी ग्यासको सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) बाट खाना पकाउँदा विद्युत महसुलमा छुट दिने भएको छ । 

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले इन्डक्सनबाट खाना पकाउँने ग्राहकलाई १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि बुधबार बसेको नोभेल कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले 
इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिन अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्‍त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्‍त्रालयले समन्वय गरी विद्युत महसूल र भन्सार महसूल छूट दिने व्यवस्था मिलाउने।

सोही बमोजिम ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरी इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिन निर्देशन दिएका हुन् ।  इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई १ सय ५० युनिटसम्म २० प्रतिशत महसुल छुट दिन मन्त्री पुनको निर्देशन छ । 
मन्त्री पुनले इन्डक्सनमा छुट दिँदा ग्यासको विस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताए ।  ‘ग्यास बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । विद्युत हाम्रो आफ्नै उत्पादन हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘यसो गर्दा ग्यास किन्न बाहिरिने पैसा देशभित्रै बस्छ, व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ ।’ 

मन्त्री पुनले ग्यासमा भन्दा सस्तो पर्ने भएको उपभोक्तालाई इन्डक्सनमा खाना पकाउन आग्रहसमेत गरे ।  ‘महसुल छुट नदिँदा पनि ग्यासभन्दा इन्डक्सन सस्तो पर्छ’, उनले भने, ‘छुटपछि त झन् सस्तो पर्न आउँछ ।’ 

विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन पनि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउने पनि मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ ) को संक्रमणका कारण मुलुक नै लकडाउन भएपछि विद्युत खपतमा भारी गिरावट आएको छ ।

बिहान बेलुकाको समयमा विद्युतको माग सामान्य अवस्थामा १२ सय मेगावाटसम्म रहेकामा हाल सो घटेर पिक आवरमा समेत ९ सय ४५ मेगावाटमा सीमित भएको छ । 
 यसअघि इन्डक्सन चुल्हो आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको थियो ।