सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई सय दिनको रोजगारी दिने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस आर्थिक बर्षमा वेरोजागारलाई सय दिनको काम लगाएर रोजगारी दिने भएको हो । पन्ध्र देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई श्रममूलक कार्यमा लगाई सय दिनको रोजगारी दिन थालिएको कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारले वेरोजगारका युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

घर परिवारमा कोही पनि सदस्य रोजगार नभएकालाई उक्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई रोजगारी दिन थालिएको घिमिरेले बताए । सरकारले चाल आवमा सार्वजनिक, नीजि क्षेत्र र विशेष कार्यक्रममार्फत पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अनुरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाखलाई रोजगार प्रदान गर्ने भएको छ ।

उनका अनुसार स्थानीय तहबाट छनोट गरिएकालाई मर्मत सम्भार आयोजना र सामुदायिक पूर्वाधारका २० आयोजनामा श्रम गर्ने छन् । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न र स्थानीयको पूर्वाधारमा निर्माणमा अपनत्व बढाउन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो । सय दिनको रोजगारीले वर्षभरि वेरोजगारलाई खाना र बस्न पुग्ने छ ।

मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहनु भएका घिमिरेले एक जनालाई दैनिक रु ५१७ बराबरको श्रम गर्ने छ । तीन महिनाभन्दा कम खाना लगाउन नपुग्नेलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरेर सय दिनको रोजगारी दिइने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले तयारी गरिहेको छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८२ हजार ६३८ जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत सय दिनको रोजगारी पाएका थिए । बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिमार्फत रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आव २०७५÷७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो ।

रोजगारीका लागि वेरोजगारले स्थानीय तहको आफू बसेको वडामा निवेदन दिनुपर्ने छ र सोही निवेदनका आधारमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोरलाई छनोट गर्ने र ति छनोटमा परेकालाई कार्यक्रममार्फत सय दिनको रोजगारी दिइने छ । गत असारसम्ममा ७५३ स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवाकेन्द्र तीन लाख ८३ हजार ५९५ जना वेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारीसमेत भएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।