दुई लाख वेरोजागारले पाउदैछन् सय दिनको रोजगार

भदौ १६, २०७७ | आजको अर्थ
ajaako_artha

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई सय दिनको रोजगारी दिने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस आर्थिक बर्षमा वेरोजागारलाई सय दिनको काम लगाएर रोजगारी दिने भएको हो । पन्ध्र देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई श्रममूलक कार्यमा लगाई सय दिनको रोजगारी दिन थालिएको कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारले वेरोजगारका युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

घर परिवारमा कोही पनि सदस्य रोजगार नभएकालाई उक्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई रोजगारी दिन थालिएको घिमिरेले बताए । सरकारले चाल आवमा सार्वजनिक, नीजि क्षेत्र र विशेष कार्यक्रममार्फत पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अनुरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाखलाई रोजगार प्रदान गर्ने भएको छ ।

उनका अनुसार स्थानीय तहबाट छनोट गरिएकालाई मर्मत सम्भार आयोजना र सामुदायिक पूर्वाधारका २० आयोजनामा श्रम गर्ने छन् । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न र स्थानीयको पूर्वाधारमा निर्माणमा अपनत्व बढाउन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो । सय दिनको रोजगारीले वर्षभरि वेरोजगारलाई खाना र बस्न पुग्ने छ ।

मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहनु भएका घिमिरेले एक जनालाई दैनिक रु ५१७ बराबरको श्रम गर्ने छ । तीन महिनाभन्दा कम खाना लगाउन नपुग्नेलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरेर सय दिनको रोजगारी दिइने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले तयारी गरिहेको छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८२ हजार ६३८ जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत सय दिनको रोजगारी पाएका थिए । बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिमार्फत रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आव २०७५÷७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो ।

रोजगारीका लागि वेरोजगारले स्थानीय तहको आफू बसेको वडामा निवेदन दिनुपर्ने छ र सोही निवेदनका आधारमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोरलाई छनोट गर्ने र ति छनोटमा परेकालाई कार्यक्रममार्फत सय दिनको रोजगारी दिइने छ । गत असारसम्ममा ७५३ स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवाकेन्द्र तीन लाख ८३ हजार ५९५ जना वेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारीसमेत भएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

बुलियन मार्केट

विनिमय दर

मुद्राखरिदबिक्री
U.S. Dollar१२२.०३१२२.६३
European Euro१३१.६६१३२.३१
UK Pound Sterling१५०.८७१५१.६१
Swiss Franc१२५.०९१२५.७१
Australian Dollar७७.७८७८.१६
Canadian Dollar८६.९२८७.३५
Singapore Dollar८५.६५८६.०८