२०७७ जेठ १६ देखि नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य पाँच पटक बढ्यो । स्वचालित मूल्य प्रणाली भन्दै नेपाल आयल निगमले असार १६ गते, असार २६, साउन १७, साउन ३२ र भदौ १६ गते मूल्य बढाएर रु ९६ बाट १०७ पु¥याईयो । 

यहि अवधिमा डिजलको मूल्य पनि ५ पटक बढाएर रु ८५ बाट ९१ पु¥याईयो । यसले गाडी चढ्नेहरु मात्र होइन, ढुवानी लगायतको भाडा बढेर सर्वसाधारण पनि महंगो शुल्क तिर्नुपर्नेमा परे । 

स्वचालित मूल्य र नेपाल भन्दा भारतमा महंगो भएको कारण भारततर्फ तेल तस्करी भएको लगायतका कारण देखाएर जनतालाई मर्का पर्नेगरी इन्धनमा बढेको मूल्य जनताकै हितका अन्य काममा प्रयोग हुनपर्ने हो । तर जनताको ढाड सेक्नेगरी यसरी इन्धनमा महंगो शुल्क लिएर नेपाल आयल निगमले भने उक्त रकम मन्त्रीको चाकडीका लागि खर्चेको फेला परेको छ । 

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निदेर्शक सुरेन्द्र पौडेलले करोडौँका महँगा गाडीहरु किनेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र आपूर्ति सचिव बैकुण्ठ अर्याल तथा मन्त्रीका पिएहरुको चाप्लुसी गर्न करोडौंको गाडी दिएका हन् । 

निगमले बा १ ञ ३०९१ नम्बरको टोयोटा र्याभ फोर, बा १ ञ ३५३६ नम्बरको टाटा स्टोर्म, बा १ ञ १८४८ नम्बरको सभरलेट, बा १ ञ २४०५ नम्बरको रेनल्ड क्वीड, बा १ ञ २१३७ र २१३५ नम्बरको टाटा स्टोर्म गाडी निगमले मन्त्रालयलाई चाकडी स्वरुप बुझाएको छ । 

त्यसमध्ये बा १ ञ ३०९१ नम्बरको टोयोटा र्याभ फोर गाडीको नम्बर परिवर्तन गरि बा २ झ ३०९१ बनाएर द्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले प्रयोग गरेका छन् । सो गाडीका लागि निगमले नै ईन्धन समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । टोयोटा कम्पनिको सो गाडीको मुल्य एक करोड २५ लाख पर्छ ।

त्यस्तै बा १ ञ ३५३६ नम्बरको टाटा स्टोर्म गाडी र बा १ ञ १८४८ नम्बरको सभरलेट गाडी पनि मन्त्री भट्टकै सचिवालयले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसमा मन्त्री भट्टका पिए लगायत आफन्त र नातागोता समेत पर्छन् ।  

केही महिनाअघि मात्रै खरिद गरिएको बा १ ञ २४०५ नम्बरको रेनल्ड क्वीड गाडी पनि मन्त्री भट्टका आसेपासे ओसार पोसारका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ भने बा १ ञ २१३७ र २१३५ नम्बरको टाटा स्टोर्म गाडी पनि मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् । यी गाडीहरुमा लाग्ने चालक र इन्धन समेत निगमबाटै उपलब्ध गराउँदै आएको स्रोतले जनाएको छ ।

तर निगमका अधिकारीहरु भने यो कुरा खुलेर बताउन चाहँदैनन् । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले आफूलाई मन्त्री भट्टलाई निगमले उपलब्ध गराएको गाडीको विषयमा जानकारी नभएको बताएको दियो पोष्टले लेखेको छ ।

सवारी साधनको नामममा कर्मचारीहरुले ब्रम्हलुट मच्चाउन थालेपछि खर्च न्युनिकरणका लागि भन्दै सरकारले २०७२ सालमा २०७२ सालमा सवारी साधन ९सञ्चालन तथा मर्मत० सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले आफैं सवारीसाधन चलाउन चाहने राजपत्राङ्कित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई सवारीसाधनसहित इन्धन, मर्मत र सवारीचालक खर्च एकमुष्ट उपलब्ध गराउँदै आएका थियो ।

तर, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने मन्त्री भट्ट र सचिव अर्याललाई खुसी पार्न निगमको करोडौंको गाडी, मर्मत खर्च र निशुल्क इन्धन समेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।