इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले फागुन सम्मका लागि अन्तिम मौका दिएको छ । 

स्मार्टले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ बमोजिम इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिरेपछि मन्त्रीपरिषदको भदौ २९ को बैठकले अन्तिम मौका दिएको हो । 

यसअघि भदौ मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने भनेर तोकिएकामा मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्मार्टलाई फागुन मसान्तसम्मको समय दिँदै बक्यौता नतिरे सरकारको अधिनमा लिने गरी काम अघि बढाउन पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले दिएको ३ बुँदे निर्देशनको विषय असोज ७ गते सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको छ ।

सो निर्देशन अनुसार स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताको रकम जरिवानासमेत बुझाउन नसकेको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी हुने छ । 

तर स्मार्टको सेवा लिइरहेका ग्राहकको सेवाले भने निरन्तरता पाउने छ । त्यसका लागि उपयुक्त कदम चाल्न पनि मन्त्रीपरिषदले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । 

त्यसैगरी सकारले सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्न पनि लागि प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय प्राप्त भएसँगै त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले बताए ।

यसअघि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले निर्धारित समयमा सरकारलाई बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै गएको कात्तिकमा कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पुस २१ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले थप मौका दिँदै प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले भदौं मसान्तसम्म रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण लगायतको बक्यौता स्वरुप सरकारलाई बुझाउनुपर्ने एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तिर्न सकेको छैन । 

उक्त रकम तिर्न नसक्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पाँच वर्षको समय अवधि थप गरिदिन माग गरेको थियो । 

उक्त निवेदनमा कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित संकट र अहिलेको अवस्थामा बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर आठ किस्ता बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिदिन माग गरेको थियो ।