सरकारले आजदेखि कोभिड – १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन आजदेखि हुने भएको हो । 

बजेटमा कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लडडाउन अवधिभर विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो ।

आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग  सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उर्जा सचिव दिनेश घिमेरे, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी  बैठकले सोमबारदेखि विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्णय कार्यान्वयनबाट उद्योगहरु लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको छ ।