सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद उत्पन्न भएपछि दुई समूहले गरेका निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले नमान्ने भएको छ । 

आइतबार बसेको आयोगको बैठकले आफ्नो समूहले नेकपाको आधिकारीक मान्यता पाउन भन्दै निवेदन दिने प्रचण्ड–नेपाल समूह र ओली समूह दुबैको दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूसँग बहुमत सदस्य रहको र ओली समूहले निर्वाचन आयोगमा गरिने पत्राचारमा आफ्नो हस्ताक्षर भएकोले आफू आधिकारीक रहेको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । 

तर आयोगले भने दुबै समूहले गरेको छुट्टाछुट्टै निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको जनाइएको छ । दुवै समूहले दुबै समूहले विवरण संशोधन गर्न गरेको दाबी विधान सम्मत नदेखिएकाले आफू खुशी गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिने आयोगका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार घोषणा गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । 

सो समूहले बहुमत सदस्य आफूसँग रहेकोले आफूले नेकपाको आधिकारीक मान्यता पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ । यता ओली समूहले भने प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै अल्पमत सदस्यको उपस्थितीा बैठक बसेर केन्द्रीय सदस्य थप गरेको छ । सो समूहले पार्टी विभाजनपूर्वका सम्पूर्ण पत्रचारमा ओलीको हस्ताक्षर रहेको र माइन्यूट तथा महासचिव समेत आफूसँग रहेको भन्दै आफू नै आधिकारीक हुने दावी गरेको छ ।