गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन् । 

प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले उक्त संकेत गरेका हुन् ।  कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन सर्न सक्ने बताए । उनले  प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताए ।

वैशाखमा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाई थियो । उनले भने, ‘वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था  छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्, अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।’

आइतबार मात्रै निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिताको दाबी गर्दै दिएको निवदेन अस्वीकार गरेको थियो । आयोगको सो निर्णयपछि नेकपाको आन्तारिक राजनीति थप अन्यौलतातर्फ धकेलिएको छ । संसद विघटनसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।