काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौतासम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नेतृत्व, पदाधिकारीले गम्भीर लापरवाही गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

तत्कालिन बिद्युत महशुल निर्धारण आयोगसँग समन्वय नगरी प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले राजस्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा पनि लापरवाही गरेको समितिको प्रतिवेदको निष्कर्ष हो ्र समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सोमबार प्रतिवेदन प्रतिनिधी सभा बैठकमा पेस गरेका छन् ।

’नियमित रूपमा हुनुपर्ने व्लिङ नभएको, महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपु¥याएको, डाटा डाउनलोड गरी हार्ड कपी सुरक्षित नराखेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको १०० मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था व्यवस्थित नरहेको, बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अबौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिन्छ ।’

प्राधिकरणले मुलुकमा ऊर्जा संकट रही लोडसेडिङ्ग भएको समयमा अपनाइएको नीतिगत र कानुनी प्रावधानलाई २०७५ बैशाख ३१ देखि लोडसेडिंग हटेको घोषणा गरेको थियो ।  प्राधिकरणले हालसम्म पनि महशुल दरमा आवश्यक परिमार्जन गरी समयानुकुल, न्यायसंगत र व्यवहारिक बनाउन नसकेको समितिको ठहर छ ।

हालको कार्यकारी नेतृत्वले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्थामा ढिलासुस्ती गरी ग्राहकलाई मर्का पारेको पनि भनिएको छ ्र तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर सञ्चालक समितिले डेडीकेटेड फिडरबाट २०७० जेठ देखि सप्लाई दिन थालेको थियो । यसका लागि नयाँ दर कायम गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ को निर्णयले २०७२ साउनदेखिको खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको थियो ।

यसको अनुमोदन तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगबाट २०७२ पुस २९ र माघ १० मा भएकोले २०७२ साउन देखिनै सो महशुल दर अनुसार ग्राहकबाट लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो नगरी प्राधिकरणको नेतृत्वले सामान्य ग्राहक सरह बिलिङ गरी शुल्क उठाएको छ । त्यसै गरी २०७३ असार १६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले लोडशेडिङ ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम थियो ।

यस्तो अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको महशुल डेडीकेटेड ग्राहकसरह दर कायम गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, यो निर्णय प्राविधिक कठिनाइ देखाई समय अनुसार रेकर्ड नराखी प्राधिकरणले कार्यन्वयनमा ल्याउन नसकेको र निर्णय पुनरावलोकनका लागि आयोगलाई भर्खरै पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ्र

२०७३ साउन १ देखि लागू हुने गरी नियमित बिलिङ हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म बिलिङ भएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका केहि ग्राहकले नियमित रूपमा महशुल तिरिरहेको बाहेक अन्य ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा महशुल संकलन विनियमावली,अनुसार नियमितरूपमा डाटा डाउनलोड नगरिएको र यसकै कारण विद्युत उपयोग गरेको समय अवधिलाई वैज्ञानिक पुष्टि गर्नुपर्ने ठहर छ ।

समयावधिको विश्लेषण नै नगरी छुट बिलको रकम तिर्न भनी ग्राहकलाई पत्र प्रेषित गरेको, प्रेषित पत्रहरूमा समेत एकरुपता नरहेको र छुट विलको ब्याख्या र प्रक्रियासमेत विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ बमोजिम भएको नदेखिएको उल्लेख छ ्र एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको छुट बिलसम्बन्धी निर्यण कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनुपर्ने भए पनि नगरिएकोले ग्राहकहरूले कानुनी उपचारको बाटोतिर लागेको देखिने प्रतिवेदनले जानकारी दिएको छ ्र

अर्को तर्फ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७५ बैशाख ३१ को बैठकले डेडीकेटेड फिडर लाइन तथा ट्रेक लाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको विद्युत महशुल संकलन निणय ग¥यो । यसको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ साउन २५ मै विद्युत प्राधिकरणमा प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि नौ महिनासम्म सो सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकले समितिमा रिपोर्ट पेस नगरेको देखिन्छ ्र

नौ महिनापछि समितिमा पेश भएको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत नगरी त्यही प्रतिवेदनकै आधारमा कार्यकारी निर्देशकको निर्णय वेगर छुट बिल भनि ग्राहकलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ समितिले नै पुन प्रतिवेदनको प्रविधिक पक्ष अपर्याप्त ठानी फेरि भक्तबहादुर पुनकै संयोजकत्वमा पहिलेकै सदस्यहरू रहेको उपसमिति गठन गरी एक महिना भित्र थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन प