काठमाडौं– लामो प्रयासपछि नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ ईआरपी प्रणाली जडान गर्ने भएको छ ।  पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा चुहावट र मिसावाट हुने लगाएतका गुनासाहरु बढिरहेको बेला निगमले त्यसलाई रोक्न ईआरपी प्रणाली जडान गर्न लागेको हो ।

निगमले बैंशाख ३ गते शुक्रबारबाट ईआरपी प्रणाली अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङकरहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ जीपीएस प्रणालीमा लैजाने प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए ।

ईआरपी प्रणाली जडान भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुने उपाध्यायले जानकारी दिए । तेल ढुवानी गर्ने सबै ट्याङ्करहरुको रुट, समय तथा यात्राको पनि निगरानी हुनेछ ।

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङकरलाई पनि यही प्रविधिमा समेटेर निगरानी गरिनेछ । निगमले एक डिग्री तापक्रम बराबर २१ लिटर पेट्रोल र १५र १५ लिटर डिजेल मट्टितेलको प्राविधिक नोक्सानी निर्धारण गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा हुने चुहावट र मिसावट नियन्त्रण गर्न यसअघि एकल ताला प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यसबाट सोचेअनुसार सफलता नपाएपछि निगमले जीपीएस जडान गर्ने भएको छ ।

निगमले आफ्नो तयारी पुरा गरिरहेको बेला निजी क्षेत्रले यसको विरोध गरेको छ । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले तयारीविनै निगमले एक्लौटी ईआरपी प्रणाली जडान गर्न लागेको बताए ।

व्यवसायीहरुले तयारीका लागि दुई महिना समय माग्दासमेत निगमले बेवास्ता गरेको भन्दै कार्यन्वयनमा चुनौती रहेको उनको भनाई छ । आफुहरु पनि ईआरपी प्रणाली जडानको पक्षमा रहेको उनले बताए । तर, आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम र परामर्श नै नभएकोले नहतारिन निगमलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नसुनेको उनको जिकिर छ ।

‘व्यवसायीको समर्थनविनै निगमले एकतर्फी ईआरपी प्रणाली जडानमा किन हतार गरेको छ ?’,अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘यसका पछि कसको स्वार्थ छ बुझ्न सकिएन ।’

कार्यन्वयनमै समस्या भएकोले निगमले करौडौं रुपैयाँ खर्च गर्नु बेकार रहेको अध्यक्ष प्रधानको भनाई छ । निगमले भने वैशाखदेखि असारसम्म परीक्षणको अभ्यास गरी नयाँ आर्थिक वर्ष साउन देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।

ईआरपी प्रणालीमा जान निगमले २५ करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेको छ । नियोटेरिङ नियो सफ्टवेयर कम्पनीले सफ्टवेयर निर्माणलगायतका प्राविधिक काम गरेको हो ।

सुरक्षा र निगरानी बढाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको चोरी, नोक्सानी र मिसावटको चुनौतीबाट मुक्त हुन नसकेपछि निगमले ईआरपी प्रणाली लागू गर्न लागेको प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी छ ।

ढुवानी गरेको ट्याङकर अपहरण हुनेदेखि एकल ताला तोड्ने काम व्यवसायीबाट भएपछि निगमले बलियो सुरक्षाका रूपमा ईआरपी प्रणाली अपनाउन थालेको उनले बताए।

ईआरपी प्रणाली विश्वमा अधिकांश इन्धन उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको विश्वसनीय प्रविधि भएको निगमले जनाएको छ । यसले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको बजार व्यवस्थित गर्ने दाबी गरिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पनि ईआरपी प्रणाली लागू गरेको छ ।

ईआरपी जडानले निगमको खर्च घट्नुका साथै आम्दानीमा वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । अनावश्यक खर्च तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनेछ । अनलाइनमा काम हुने भएपछि जनशक्तिको आवश्यकता कम हुने भनाई निगमको छ ।

लामो प्रयासपछि नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ ईआरपी प्रणाली जडान गर्ने भएको छ ।  पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा चुहावट र मिसावट हुने लगाएतका गुनासाहरु बढिरहेको बेला निगमले त्यसलाई रोक्न ईआरपी प्रणाली जडान गर्न लागेको हो ।

निगमले बैंशाख ३ गते शुक्रबारबाट ईआरपी प्रणाली अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङकरहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ जीपीएस प्रणालीमा लैजाने प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए ।

ईआरपी प्रणाली जडान भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुने उपाध्यायले जानकारी दिए । तेल ढुवानी गर्ने सबै ट्याङ्करहरुको रुट, समय तथा यात्राको पनि निगरानी हुनेछ ।

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङकरलाई पनि यही प्रविधिमा समेटेर निगरानी गरिनेछ । निगमले एक डिग्री तापक्रम बराबर २१ लिटर पेट्रोल र १५र१५ लिटर डिजेल मट्टितेलको प्राविधिक नोक्सानी निर्धारण गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा हुने चुहावट र मिसावट नियन्त्रण गर्न यसअघि एकल ताला प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यसबाट सोचेअनुसार सफलता नपाएपछि निगमले जीपीएस जडान गर्ने भएको छ ।

निगमले आफ्नो तयारी पुरा गरिरहेको बेला निजी क्षेत्रले यसको विरोध गरेको छ । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले तयारीविनै निगमले एक्लौटी ईआरपी प्रणाली जडान गर्न लागेको बताए ।

व्यवसायीहरुले तयारीका लागि दुई महिना समय माग्दासमेत निगमले बेवास्ता गरेको भन्दै कार्यन्वयनमा चुनौती रहेको उनको भनाई छ । आफुहरु पनि ईआरपी प्रणाली जडानको पक्षमा रहेको उनले बताए । तर, आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम र परामर्श नै नभएकोले नहतारिन निगमलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नसुनेको उनको जिकिर छ ।

‘व्यवसायीको समर्थनविनै निगमले एकतर्फी ईआरपी प्रणाली जडानमा किन हतार गरेको छ ?’,अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘यसका पछि कसको स्वार्थ छ बुझ्न सकिएन ।’

कार्यन्वयनमै समस्या भएकोले निगमले करौडौं रुपैयाँ खर्च गर्नु बेकार रहेको अध्यक्ष प्रधानको भनाई छ । निगमले भने वैशाखदेखि असारसम्म परीक्षणको अभ्यास गरी नयाँ आर्थिक वर्ष ९साउन० देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।

ईआरपी प्रणालीमा जान निगमले २५ करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेको छ । नियोटेरिङ नियो सफ्टवेयर कम्पनीले सफ्टवेयर निर्माणलगायतका प्राविधिक काम गरेको हो ।

सुरक्षा र निगरानी बढाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको चोरी, नोक्सानी र मिसावटको चुनौतीबाट मुक्त हुन नसकेपछि निगमले ईआरपी प्रणाली लागू गर्न लागेको प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी छ ।

ढुवानी गरेको ट्याङकर अपहरण हुनेदेखि एकल ताला तोड्ने काम व्यवसायीबाट भएपछि निगमले बलियो सुरक्षाका रूपमा ईआरपी प्रणाली अपनाउन थालेको उनले बताए।

ईआरपी प्रणाली विश्वमा अधिकांश इन्धन उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको विश्वसनीय प्रविधि भएको निगमले जनाएको छ । यसले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको बजार व्यवस्थित गर्ने दाबी गरिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पनि ईआरपी प्रणाली लागू गरेको छ ।

ईआरपी जडानले निगमको खर्च घट्नुका साथै आम्दानीमा वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । अनावश्यक खर्च तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनेछ । अनलाइनमा काम हुने भएपछि जनशक्तिको आवश्यकता कम हुने भनाई निगमको छ ।

अधिकांश ट्यांकरमा फल्स चेम्बर पार्टिसन बनाई पेट्रोलियम पदार्थको चोरी गर्ने गरिन्छ ।