प्रदेश नं २ का आठै जिल्लाको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडबीच प्रदेशमा ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि करीब रु चार अर्बको ठेक्का सम्झौता भएको हो । 

प्राधिकरणले गरेको अन्तरराष्ट्रिय टेन्डरमा टाटा प्रोजेक्ट, भारतले ठेक्का पाएको हो । प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई पाँच चरणमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेशको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक उपकरणसहितका ३३÷११ केभी, १६ दशमलव छ एमभिए क्षमताका आठवटा सबस्टेशनको निर्माण गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ । 

यसैगरी ३३÷११ केभी, आठ एमभिए क्षमताका दुईवटा सबस्टेशनको निर्माण गरिनेछ । ती सबस्टेशनको क्षमता १४८ दशमलव आठ एमभिए हुनेछ । साथै प्रदेशका जिल्लामा ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी लाइन र एक हजार सर्किट किलोमिटर ४०० भोल्टको नयाँ लाइन निर्माण गरिनेछ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यो अनुदान एसियाली विकास बैंक (एडिबि)मार्फत सञ्चालित हुनेछ । 

प्राधिकरणका तर्फबाट सम्झौतापत्रमा आयोजना प्रमुख विमल चौधरी (चरण १), रोशन खड्का (चरण २ र ४), रन्धीर पाठक (चरण ३) र अमित भगत (चरण ५), लेखा प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्य, इन्जिनीयर वसन्त नेपाल र विषम विनोद खनालले तथा टाटा प्रोजेक्टका तर्फबाट महाप्रबन्धक श्यामनारायण मित्तल र मनोजकुमार पटनायकले हस्ताक्षर गरेका थिए  । आयोजनाको निर्माण ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ९० दिन अर्थात् ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

काम सम्पन्न भएपछि प्रदेशको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार आई हाल सञ्चालित तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योग र घरायसी ग्राहकले पर्याप्त तथा विश्वसनीय विद्युत् प्रयोग गर्न पाउने आयोजनाका संयोजक बोधराज ढकालले बताए । उनले उच्च प्राथमिकताको आयोजना भएकाले निर्धारित समयभन्दा पहिले नै काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे ।