प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ गराउन माग गरिएको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको आफ्नो एकल इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भएका छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै रिट हालेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले आज सुनुवाई गर्ने गरी सोमबार रिट दर्ता गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिक्षा गर्छ’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए । निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने शब्दले राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गरको रिट निवेदकले जिकिर गरेका छन् ।

निवेदकहरुले दोस्रोपटक मन्त्रि नियुक्त गरिएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापा ‘बादल’को नियुक्ती पनि बदर गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रि पदमा पुनः नियुक्त हुँदा संघिय संसद नभइकन मन्त्रि हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कानुन बरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

‘मन्त्रीहरुको नियुक्ती संवैधानिक सर्वोच्चताको मुल्य विपरित भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ’ सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा भनिएको छ–‘संघिय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’