११ अर्ब फ्रिज, बढी खर्च गर्नेमा कृषि मन्त्रालय

२ बर्ष अगाडि

कर्णाली प्रदेशमा चालू आवमा ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । चालू आवको असार महिनाको अन्तिमको खर्चलाई हेर्दा ३५ प्रतिशत अर्थात् रु ११ अर्ब ७८ करोड ११ लाख रकम फ्रिज भएको हो । यस्तै चालूतर्फ रु छ अर्ब १८ करोड दुइ लाख र पूँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब ६० करोड नौ लाख रकम फ्रिज भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

बढी खर्च गर्ने कृषि मन्त्रालय 

सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८२ दशमलव ०३ रहेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ९ दशमलव ७३ प्रतिशत (अर्थ विविध र वित्तिय व्यवस्थाबाहेक) रहेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६८ दशमलव ६०, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८ दशमलव ३१, सामजिक विकास मन्त्रालयको ६६ दशमलव ७३ तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२ दशमलव ६७, प्रतिशत तथा खर्च गरेका छन । त्यस्तै तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७१ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख वमले जानकारी दिए । 

त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले १०० प्रतिशत खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ९५ दशमलव ४९, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४५ दशमलव ९६ र कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । 

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदानतर्फ ८७ दशमलव ०३ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७७÷०७८ मा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राजस्व रु ४६ करोड सङ्कलन छ ।

गत आवमा सम्झौता भएका, क्रमागत तथा बहुवर्षीय योजनाको भुक्तानी चालू आवमा हुँदा अघिल्लो आवभन्दा यो आवमा खर्च बढेको प्रमुख वमले जानकारी दिए । उनले कोभिड महामारी, खर्च नहुने योजनामा बजेट विनियोजन हुनु, तयारीविनाको आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको बाँडफाँट समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको बजेट खर्चमा कमी रहेको बताए । 

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि बजेट खर्चमा कमी आएको बताइएको छ  । 

२ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया