प्रदेश नं १ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छीमार्फत किसानको जीवनस्तर उकास्न गत आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब ८० करोड रकम जनताको घरदैलोमा पु¥याएको छ । मन्त्रालयको खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखा र पशुपन्छी विकास महाशाखाबाट गत आर्थिक वर्षमा भएका विभिन्न कार्यक्रममार्फत कृषक तथा सहकारी क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा आज यहाँ जानकारी गराइएको छ ।

मन्त्रालयले मझौला, साना व्यावसायिक बङ्गुरपालन, साना डेरी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, नमूना व्यावसायिक गाई फर्म, विशिष्टिकृत सहकारी लि सहकार्यमा धुलो दुग्ध कारखाना, स्थापना, द्वन्द्वपीडित लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम, नमूना व्यावसायिक बाख्रापालन, हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बाली विशेष भण्डारगृह निर्माण, चैते धान ड्रायर खरीद, चिया खेती प्रवद्र्धन, प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवद्र्धन तथा प्रविधि विस्तार, चिस्यान केन्द्र निर्माणलगायतका कार्यक्रममा कृषक एवं सहकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराएको हो ।

प्रदेश नं १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर  मगरले काम सम्पन्न नभएसम्म अनुदान रकम भुक्तानी नदिएको बताए । उनले कृषक अनुदान पारदर्शीरुपमा कृषक तथा सहकारीको  छनोट गरी ८० प्रतिशत बजेट विनियोजन किसान लक्षित क्षेत्रमा वितरण  भएको जानकारी दिए ।मन्त्री मगरले दूध, मासु र तरकारीलगायतका कृषि उत्पादनलाई आन्तरिक आत्मनिर्भर हैन निर्यात गर्ने उद्देश्यले विविधिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्रालयका सचिव निरु दाहाल पाण्डेले कृषिमा समग्र अन्य प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दै यस क्षेत्रमा १३ चिस्यान केन्द्र निर्माणबाट कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गरी आर्थिक चलायनमा वृद्धि भएको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता  राजेन्द्र उप्रेतीले  खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाबाट सञ्चालित अनुदान कार्यक्रम र पशुपति ढुङ्गानाले पशुपन्छी विकास महाशाखाबाट सम्पादित कार्यक्रमको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।