काठमाडौं - सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाता संस्थालाई बाध्यकारी रुपमा सहभागी गराउन नसक्ने भएको छ । 

कोषले पछिल्लो समयमा बैंकहरुलाई अनिवार्य सहभागिता भन्दै दवाव दिएपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि बाध्यकारी व्यवस्था नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार सर्बोच्च अदालतले श्रमिकको सहमतिमा मात्र कोषमा सूचिकृत गराउने व्यवस्था कायम गर्नु पर्छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल,नहकुल सुवेदीको इजलाशले मंगलबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । 

उक्त मुद्दा हाल पुर्ण इजलासले हेरिरहेकोमा तत्कालका लागि कुनै पनि काम अघि नवढाउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।