राज्यले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका शहीद परिवारलाई वार्षिक २८ अर्ब भन्दा धेरै रकम भत्तावापत दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत राजनीतिक शहीदका परिवारलाई भत्ता दिने राज्यले पहिलोपटक शहीद परिवारलाई सो रकम उपलब्ध गराउने भएको हो । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा १७ मा राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति बापत मासिक रु.३ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए । 
नेपालमा माओवादीले सञ्चालन गरेका शसस्त्र युद्धका सहिदको लिष्ट मात्रै करिब ८ हजार छ । जसमध्ये २०६५ पुष ९ गते ६ हजार ३४४ र २०६७ साल असार ९ गते एक हजार ६१९ छन् । यत्तिको मात्रै कूल संख्या करिब ७ हजार ९६३ छ । यसबाहेक विभिन्न समयमा घोषणा गरिएका अन्य शहीद हरुपनि छन् ।  

यही तथ्यांकमात्रै हिसाव गर्दा पनि प्रति परिवार तीन हजारका दरले हिसाब गर्दा मासिक २ अर्ब ३८ करोड ८९ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध हुन्छ। जसको वार्षिक हिसाव २८ अर्ब ६६ करोड ६८ लाख बराबरको हुन आउँछ । 

तर शहीदको संख्या यतिमा मात्रै सिमित हुँदैन । शसस्त्र युद्धमा जीवन बलिदानी दिएका तर शहीद घोषणा नभएका थुप्रै मृतकको परिवार जोडिन सक्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भनाइ छ । १० वर्षे द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष र विद्रोहीपक्ष दुवैतर्फबाट आफ्नो मान्छे मारिएको, बेपत्ता पारिएको र अंगभंग भएको भन्दै आयोगमा हालसम्म कुल ६३ हजार ७१८ मुद्दा दर्ता छन् । 

तत्कालिन नेकपा (माओवादी)को १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा १०  औं हजार शहीद बनेपनि अहिले राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति प्रकृयापछि उनीहरुलाई विर्षेको आरोप लाग्दै आएको छ । शहीद, बेपत्ता, घाईते, अपाङ्गलाई माओवादीले वेवास्ता गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ भने उनीहरुमध्ये धेरैका परिवारलाई जीवन निर्वाहमा समेत समस्या छ ।  

त्यसकारण उनीहरुको परिवारको घाउमा मलमपट्टी लगाउने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको बताइएको छ । यसले एकातर्फ जीवन निर्वाहमा पनि मुस्किल भएका शहीदका परिवारलाई केही राहत हुने र अर्कोतर्फ सत्तामा पुगेपछि शहीदलाई विर्षेको आरोपबाट पनि केही हदसम्म मुक्त हुने अबस्था आउने छ । 

शहीद परिवारका लागि भत्ताको घोषणा भएपनि कुन समयका राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने शहीद परिवारलाई भत्ता दिने भन्नेबारे भने कुनै मोडालिटी भने बनिसकेको छैन । तथापि, सो शीर्षकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा वार्षिक करिब ३० अर्बमाथिको व्ययभार थपिने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।