आफ्नो संरचना प्रयोग गरेका, तर भाडा नतिरेका टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काट्ने भएको छ ।

असोज १५ गतेभित्र नियमानुसार सम्झौता नगरे त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूको तार तथा उपकरणसमेत हटाउने भन्दै  प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

नेपालका अधिकांश इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा प्रदायकहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोललगायत संरचना प्रयोग गरी सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ ।

सम्झौता नै नगरी संरचना प्रयोग गर्ने, प्रयोग गरेर पनि सोबापत प्राधिकरणलाई भाडा नै नबुझाउने, जीपीएस कोर्डिनेशन नक्सा र दुरी खुल्ने कागजातसमेत नदिने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस बीचमा प्राधिकरणले संरचना प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने भाडादर परिमार्जन गरेको छ । समयमै सम्झौता नगरेका सेवा प्रदायकलाई नयाँ सेवा विस्तार गर्न पनि यसअघि नै रोक लगाइसकेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुुलीले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडादर निकै महंगो भएकाले आफूहरूले भुक्तानी नगरेको बताए । भने, ‘नेपाल टेलिकमले नै तिरेको छैन, प्राधिकरणले संरचना प्रयोग बापतको भाडा १५ गुुणा बढाएर सात गुणा घटाएको छ, हाल तोकिएको भाडा तिर्दा सेवा निकै महंगो पर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणले २०७६ सालमा आफ्नो पोल र अप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रयोग भाडा ५०० प्रतिशतसम्म बढाएको थियो । इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकले विरोध जनाएपछि अध्ययन समिति गठन गरी भाडादर करिब आधाले घटाएको थियो।

घटाइएको दरमा पनि भाडा तिर्न नसकिने पराजुुलीले बताए ।