काठमाडौं ५५ औं नम्बरमा साक्षर जिल्ला घोषणा हुने भएको छ । असोज ४ गते काठमाडौंलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको हो । यसअघि देशका ५४ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेपनि देशको राजधानी रहेको जिल्ला भने बल्ल साक्षर जिल्ला घोषणा हुने भएको हो । राजधानी रहेको काठमाडौं महानरपालिका गत भदौ २१ गतेमात्रै साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ । 

काठमाडौंमा १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरसमूहका ९६ दशमलव ८ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएकोले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको साक्षरता अभियान जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौंले जनाएको छ । कम्तीमा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भएको सुनिश्चित भएसँगै साक्षर घोषणा गर्ने प्रचलन छ । 

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि नेपालमा साक्षरता अभियान सुरु भएको थियो । अभियान अन्तर्गत करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने सरकारको उद्देश्य छ । 

हाल १५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत पुगेको सरकारी दावी छ । सोही समूहका पुरुषको साक्षरता प्रतिशत ७८ दशमलव ६ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता प्रतिशत ५९ दशमलव ७ प्रतिशत छ । यस्तै ३५ हजार ६७४ कुल विद्यालय रहेकोमा २७ हजार ८१८ सामुदायिक विद्यालय, ६ हजार ७३२ संस्थागत (निजी) र एक हजार एक सय ३० परम्परागत (धार्मिक) विद्यालय रहेको केन्द्रले जनाएको छ । 

१३ वर्षसम्म पूरा भएन २ वर्षे योजना 

दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा सुरु भएको साक्षरता कार्यक्रम १३ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । अभियान सुरु भएयता आठ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, तर २३ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन् । साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा समेत पोस्ट साक्षर तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम नहुँदा साक्षर व्यक्तिसमेत निरक्षर हुन थालेका छन् । ०६५/६६ मा अभियान सञ्चालन भएपछि पटक–पटक दुई वर्षमा साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा गरे पनि १३ वर्षसम्म देश पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म जम्मा ५३ जिल्ला साक्षर घोषणा भएकोमा २०७७/०७८मा जम्मा एउटा अछाम जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भयो । बाँकी रहेका २३ जिल्लामध्ये काठमाडौं सोमबार साक्षर घोषणा भएपछि २२ जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहन्छन् । ति जिल्लाका २ सय १८ स्थानीय तहपनि साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।  

साक्षरता घोषणा हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा १ नम्बर प्रदेशका ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, प्रदेश २ मा सप्तरी सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, बागमतिका काठमाडौं, लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु र बाँके छन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा, बझाङ अझै साक्षरता घोषणा हुन बाँकी छन् ।  

नेपालमा शिक्षाको ईतिहास
नेपालमा वि।सं। २००४ मा आधार शिक्षा भित्रिएसँगै प्रौढ शिक्षाको अवधारणाले समेत प्रवेश पायो । त्यसअघि पढ्ने उमेर नाघेकाहरूले औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्ने सोचको विकास भइसकेको थिएन । आधार विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्ना वरपर प्रौढ कक्षा सञ्चालन गर्नैपर्ने र त्यहाँ प्रौढलाई साक्षर तुल्याउनै पर्ने नियम बनाइयो । नेपालमा अनौपचारिक शिक्षाको जग यहीबाट सुरु गरियो । शिक्षाको चाहना राख्ने पढ्ने उमेर भएकाहरूका लागि गुरुकुल शिक्षा, धार्मिक शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षाका बाटा खुला थिए ।

वि।सं।२००७ मा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि औपचारिक शिक्षाको बढोत्तरीका साथै निरक्षरता उन्मूलनको कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउन थालियो । राज्यको ठूलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थाल्यो । यो सात दशकमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउन झण्डै सतप्रतिशत सफल भए पनि प्रौढहरूलाई साक्षर तुल्याउने कार्यमा सन्तोषजक प्रगति हुन सकेन । ए

क दशकअघि २०६५ सालमा सरकारले बजेटमार्फत दुई वर्षभित्र १५ देखि ६० वर्ष समूहको निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो  । यहाँबाट साक्षरता अभियान नै थालिएको थियो । दुई वर्ष बित्दा खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेन । फेरि दुई वर्ष र त्यसपछि अर्को एक वर्ष थपियो तर अवस्था उही रह्यो । त्यस बेलाको अभियानले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा बढाएको थियो, यो निकै सकारात्मक पक्ष थियो । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै साक्षर घोषणाको योजना सुस्त बन्न पुग्यो ।

घोषणामा कहिले के भयो : 

- ०६५र६६ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । 

- ०६९र७० को बजेट भाषणको ६७ नम्बर बुँदामा साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षभित्र देश साक्षर हुने उल्लेख गरेको थियो । 

- ०७१र७२ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । ६७ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमका साथ आगामी वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइनेछ ।’ 

- आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को बजेट भाषणको बुँदा नम्बर ४१ मा ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ’ उल्लेख छ । 

- ०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रमको ९९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।’

- सरकारले ०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा पनि सो आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल बनाउने उल्लेख गरेको छ ।