अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले  उपभोक्ता समितिका नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने प्रचलन रोक्नन आफूले श्रम सहकारीमार्फत विकासक योजना सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम ल्याएको दावी गरेका छन् ।  

नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नव निर्वाचित  समितिको सपथग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको सम्बोधन  गर्दै उनले  उपभोक्ता समितिलाई सिधै रकम हस्तान्तरण गरेजस्तो  नभई श्रम सहकारीहरुबिच आपसी प्रतिस्पर्धा गरेर सामुहिक रुपमा काम गर्ने अवधारणा ल्याएको दावी गरे । 

शर्माले  नेपालमा कोभिड शुरु भएपछि रुकुममा श्रम सहकारीमार्फत  अस्पतालहरु निर्माण सम्पन्न गराएका छन् । 

यसबारे शर्माको धारणा जस्ताको तस्तै :
सहकारी संस्थाहरु निश्चित कानुन अनुसार दर्ता भएका हुन्छन् । यो अविछिन्न संस्थाको रुपमा रहिरहन्छन् । श्रम सहकारीहरु जसले श्रमिकहरुलाई संगठति गरोस् ।

श्रमिकहरुलाई सीप विकास तालिम देओस् । तर उपभोक्ता समितिको निरन्तरता कहाँ छ त ? एउटा कामको लागि बन्यो, काम सकिएपछि भंग भयो । यस्तो हुन्छ उपभोक्ता समिति । संस्थागत स्मरणहरु केही हुँदैनन् । त्यसैले मैले यसलाई बदल्न खोजेको हो । निर्माणको काम कार्यकर्तालाई दिन खोज्यो भनेर प्रचारि गरिएको छ । तर वास्तवमा कुरा त्यसो होइन ।

कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम त बरु उपभोक्ता समितिहरुले गरेका होलान । मैले यसलाई तोड्न खोजेको हो । श्रम सहकारीमार्फत काम गर्दा त्यस्तो हुँदैन । १० करोड भनेको हिजो उपभोक्ता समितिलाई १ करोड दिएजस्तै हो आजको मूल्यमा अनुपात मिलाएर हेर्दा ।

मैले अघि सारेको यो कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई सिधै रकम हस्तान्तरण गरेजस्तो होइन । श्रम सहकारीहरुबिच आपसी प्रतिस्पर्धा गरेर, दर रेट निर्धारण गरेर सामुहिक रुपमा काम गर्ने अवधारणा हो । निश्चित दर रेट निर्धारण भइसकेपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । यसमा कसैको हारजित हुँदैन । सबैले काम पाउनेछन् । सवै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ । ।