हाइड्रो कम्पनीहरुलाई सेयर निष्कासन, बिक्री र बोनस लगायतका लागि सरकारले नयाँ नियम ल्याएको छ । 

विद्युत नियमन आयोगले ‘विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मा विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार विद्युतसम्बन्धी कम्पनीले आफुसंग भएको शेयर बिक्री गर्नु परे १५ दिन अगावै सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्ने भएको छ । आयोगको असोज ६ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको निर्देशिका अनुसार सूचीकृत कम्पनीको शेयरधनी मध्ये कुनै शेयरधनी संगठित संस्था भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाले आफुसंग रहेको शेयर खरिदबिक्री गर्नु पर्दा पन्ध्र दिन अगावै सोको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरी आयोगमा जानकारी समेत दिनु पर्नेछ ।

त्यस्तै आयोगले  शेयर संरचनामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने भएमा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ । साथै कम्पनीले शेयरधनीलाई बोनस शेयर प्रदान गर्दा आयोगमा जानकारी दिनु पर्नेछ । ५ प्रतिशत भन्दा बढी बोनस शेयर प्रदान गर्दा सो वापत प्राप्त हुने पूँजीको लगानी विवरण आयोग समक्ष पेस गर्नु पर्ने ब्यबस्था पनि आयोगले गरेको छ ।

निर्देशिकामा आयोगले विभिन्न शर्त तोकेर हाइड्रो कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । आयोगले आयोजना निर्माणको लागि र निर्माणाधीन आयोजनको लागि हकप्रद निष्काशन गर्न सक्ने बाटो खुला राख्दै विभिन्न शर्त तोकेको छ । 

अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले आफु मुख्य कम्पनीको हैसियतमा एकाउन्न प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर रहने गरी आफ्नो मातहतको आयोजनामा वा आफ्नो सहायक कम्पनीको आयोजनामा वा नयाँ सहायक कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माणको लागि संस्थागत लगानी गर्न हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न सक्ने ब्यबस्था आयोगले गरेको छ । यस बमोजिम बढीमा २ सय प्रतिशतसम्म हकप्रद निष्काशन गर्न सकिने छ । 

जस अनुसार आफु मुख्य कम्पनीको हैसियत हुने बाहेकका अन्य अनुपतिपत्र प्राप्त कम्पनीले निर्माण गरिरहेको वा गर्न गईरहेको आयोजनामा पचास प्रतिशत भन्दा कम शेयर लगानी गर्ने प्रयोजनका लागी हकप्रद शेयरको निष्काशन गर्न सक्नेछ । तर यसरी शेयर निष्काशन गर्दा उक्त आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति पच्चिस प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनु पर्नेछ । यस अनुसार बढीमा १ सय प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न सकिने छ। 

कम्पनीले प्रारम्भिक शेयर निष्काशन गरे पश्चात् विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सक्ने छन् । तर यसको लागि आयोजना निर्माणको लागत काबुबाहिरको परिस्थितिका कारणले बढ्न गएको अवस्था हुनु पर्नेछ । 

निर्माण लागत बढ्न गएमा स्वलगानीको भागमा हुन आउने रकमको लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न सक्नेछ ।  साथै आयोजनाको भौतिक प्रगति कम्तीमा असी प्रतिशत हासिल भएको हुनु पर्नेछ । निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको पूँजीगत लगानीको सम्बन्धमा स्पष्ट वित्तीय एवम् तालिकावद्ध कार्ययोजना सञ्चालक समिति तथा साधारण सभाबाट पारित गरिएको हुनु पर्नेछ ।

यसको अलवा कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागी ऋण लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट  हकप्रद शेयर निष्कासन सम्बन्धमा सहमति लिएको हुनु पर्नेछ । हकप्रद शेयरको निष्कासन गर्दा प्रथम चरणमा निश्चित समय तोकी संस्थापक शेयरधनीका लागि शेयर निष्कासन गर्नु पर्नेछ । 

संस्थापक शेयरधनीले चुक्ता गर्नु पर्ने कुल रकम र सो रकम चुक्ता गरे नगरेको व्यहोरा खुलाईएको विवरण समेत प्रकाशन गरी दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणको लागि हकप्रद शेयरको निष्कासन गर्नु पर्नेछ । काबुबाहिरको परिस्थिती भन्नालेस् दैवि प्रकोप एवम् प्राकृतिक विपत्ती, कुनै महामारी रोग फैलिएको अवस्था, लडाई, आन्तरिक बिद्रोह, बन्द, हड्ताल, नाकाबन्दी र यस्तै कारणले उत्पन्न विध्वंसात्मक कार्य र माथिका कारणले श्रमिक, मालसामान वा सेवा उपलब्ध हुन नसकी आयोजना निर्माण, परिक्षण वा सञ्चालन गर्न नसकेको बुझ्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

त्यस्तै हाइड्रो कम्पनीले बोनस बितरण गर्नु अघि विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ। आयोगले ‘विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ स्वीकृत गर्दै यस्तो ब्यबस्था गरेको हो ।

आयोगको असोज ६ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको निर्देशिका अनुसार शेयर संरचनामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने भएमा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । साथै कम्पनीले शेयरधनीलाई बोनस शेयर प्रदान गर्दा आयोगमा जानकारी दिनु पर्नेछ । ५ प्रतिशत भन्दा बढी बोनस शेयर प्रदान गर्दा सो वापत प्राप्त हुने पूँजीको लगानी विवरण आयोग समक्ष पेस गर्नु पर्ने ब्यबस्था पनि आयोगले गरेको छ ।

निर्देशिकामा आयोगले विभिन्न शर्त तोकेर हाइड्रो कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । आयोगले आयोजना निर्माणको लागि र निर्माणाधीन आयोजनको लागि हकप्रद निष्काशन गर्न सक्ने बाटो खुला राख्दै विभिन्न शर्त तोकेको छ ।