काठमाडौं - दुई बर्ष अघि जारी भएको ‘अन्तरआबद्धता निर्देशिका २०७६’ ९इन्टरकनेक्सन० टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीले लागू गर्न नमानेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कमिटि गठन गरेको छ । 

२०७६ सालमा अन्तरआबद्धता निर्देशिका ल्याए पनि सेवाप्रदायकको दबाबका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । विना अध्ययन ल्याइएको उक्त निर्देशिकामा तोकिएको शुल्क घटाउन नसकिने बताउँदै मोबाइल सेवाप्रदायकले असहमति जनाउँदै आएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम कम्पनीहरुले एक मोबाइल नेटवर्क कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा फोन गर्दा लाग्ने शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय कल शुल्कलाई पनि घटाउँदै लगेको अवस्था छ ।

प्राधिकरण अध्यक्षकै पहलमा ल्याइएको उक्त निर्देशिका सेवाप्रदायकै दबाबका कारण उपभोक्ताले एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा बढी पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय कल शुल्कतर्फ पनि देशबाहिर कल गर्दा बढी पैसा तिर्दै आएका छन् ।