काठमाडौं - प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले सो कार्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको बजेट अन्य काममा दुरुपयोग गरिएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो । सरकारले भने नागरिकको सामाजिक संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वका रुपमा रोजगार कार्यक्रम ल्याइएकाले अन्य कार्यक्रमसँग तुलना गरेर आलोचना नगर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । 
 
सरोकारवालाको आलोचनाका बीच सरकारले उक्त कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्दै लगेको छ । पछिल्ला वर्ष स्थानीय आवश्यकताका आयोजना पहिचान गरी सो आयोजनामार्फत रोजगारी सिर्जना गरिँदै आइएको छ । 

सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरिने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रममार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख छ । आगामी आवका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । 
 
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा करिब पाँच लाख बेरोजगारले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष दुई लाखलाई न्यूनतम् रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आव २०७५र०७६ मा एक लाख ७२ हजार २७०, आव २०७६/०७७ मा एक लाख पाँच हजार ६२६ र आव २०७७/०७८ मा एक लाख ८१ हजार ९१ जनाले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।     

चालु आवको जेठसम्म एक लाख २३ हजार ९९३ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक आवमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । सूचीकृत बेरोजगारले आव २०७५/०७६ मा १३, आव २०७६/०७७ मा १६, आव २०७७/०७८ मा ७६ र आव २०७९/०८० मा ७२ दिन औसत रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । 

चालु आवमा तीन लाख ७० हजार २५९ पुरुष, तीन लाख ३७ हजार ७३३ महिला र १३७ अन्य गरी सात लाख आठ हजार २७९ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् ।