काठमाडौं - गत जेठ १४ गते आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निमार्णको क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरी करका दर हरफेर गरेको बिषय पेचिलो बन्दै गएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन हुने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान कायम राखेपछि समिति गठन हुने भएको हो ।
बुधबार एमाले संसदीय दल र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित अन्य दलहरू समेतको परामर्शपछि संसदीय छानबिन समिति गठन हुने भएको हो ।
६ सदस्यीय संसदीय छानविन समिति गठन हुने सहमति भएपनि दलीय प्रतिनिधित्वबारे टुंगो लागिसकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध सदनदेखि सडकसम्म विरोध भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया