काठमाडौं - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेकोे कार्यदलले श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि २० अर्ब रूपैयाँ र २५ विगाहा जमिन आवश्यक हुने प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा गत फागुन ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट श्रमिक अस्पताल स्थापनाको काम अघि बढाउने नीतिगत निर्णय भएको थियो ।

उक्त निर्णयपछि मन्त्रालयले सहसचिव दिपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकोे थियोे । कार्यदलले आइतबार श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

अध्ययन टोलीले देशका विभिन्न ठाउँमा श्रम अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर तयार पारेको ३५ पेज लामो प्रतिवेदनमा श्रमिक अस्पतालको आवश्यकता, स्थापनाको उद्देश्य, औचित्य, नेपालमा अस्पताल निर्माणमा भएका प्रयास, कार्यादेश, स्रोत व्यवस्थापन, सम्भाव्यता र चुनौतीहरु उल्लेख छन् ।

कार्यदलले अस्पताल निमार्णका लागि विराटनगर, बारा र भैरहवामा स्थलगत छलफल, अध्ययन र अनुगमन समेत गरेको छ । नेपालमा श्रमिक अस्पतालको आवश्यकता महसुस गरी सोही आधारमा कार्यदलले अस्पताल निमार्णका लागि १३ वटा सुझावहरु दिएको छ ।

कार्यदलका अनुसार अस्पताल निमार्णका लागि करिब २० अर्ब लागत लाग्ने छ । ५ सयदेखि १ हजार बेड भएको अस्तपाल निमार्णका लागि १० विगाह जग्गा आवश्यक पर्ने भएपनि दीर्घकालसम्मका लागि २५ विगाहसम्म जग्गा उपयुक्त हुने कार्यदलको ठहर छ । तर जग्गाकै कारण निमार्ण कार्य रोक्न नहुने र अहिलेलाई ५ विगाह जग्गा उपलब्ध भएको ठाउँमा पनि अस्पताल निमार्ण कार्य शुरु गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझावमा पेश गरेको छ ।