काठमाडौं - गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारको खर्च व्यवस्थापनका लागि  युवायुवती मिटर ब्याजीको फन्दामा पर्ने गरेकोे औंल्याएको छ । 

गृह मन्त्रालयद्वारा मिटरब्याजसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका सहसचिव डा। भिष्म भुसालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा मिटरब्याजीले समाजको अन्य पक्षसहित वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका युवायुवतीलाई पनि शोषण गरेको उल्लेख गरेकोे छ । 

कार्यदलले गत सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलका सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनसुन्धान व्यूरोमा कार्यरत वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानून उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा रहेका थिए भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा कार्यरत प्रहरी नायव उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य सचिव थिए ।

मन्त्रालयले मिटरब्याजीको नाम रहेकोे अनुसूची गोप्य राखेर प्रतिवेदनको मुल अंश बुधबार सार्वजनिक गरेकोे छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ १२ मा ऋणीले मिटरब्याजीबाट ऋण लिने प्रयोजन उल्लेख छ । ऋण लिनुपर्ने कारणमा प्रतिवेदनले पहिलो नम्बरमा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न उल्लेख गरेकोे छ । 

दोश्रो नम्बरमा बिरामी हुँदा उपचार खर्च, त्यसपछि क्रमशः छोराछोरीको विवाह, ब्रतवन्ध, किरिया खर्च, चाडबाड खर्चलगायत सामाजिक संस्कारको खर्च, छोराछोरीको पढाइ खर्च, जग्गा जमिन खरिद गर्न, मुद्दा मामिला गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न जस्ता कारण उल्लेख छ ।